अखिल(क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समिति द्वारा सैक्षिक माग र संघर्षका कार्यक्रम सार्बजनिक गर्न जारी प्रेस बक्तब्य,
२०६९ वैशाष २५ गते
बिषय - प्रेस वक्तव्य
२०६९ वैशाष १८ गते अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को राष्ट्रिय भेला "दक्षिणपंथि संशोधनवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको भण्डाफोर गरौ, क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनका लागि जुझारु संगठन निर्माण गरौँ ! भन्ने मूल नारा सहित त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर को स्मृति हलमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो । क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनको अगुवा अखिल (क्रान्तिकारी) को जुझारु र गौरवपूर्ण ईतिहासलाई कायम राख्दै, थप आन्दोलनमा जानुको विकल्प हाम्रो सामु नरहेको निष्कर्ष राष्ट्रिय भेलाले निकालेको छ । प्रतिपक्ष आन्दोलनको चरित्रबाट विचलित हुदै जानु आजको विद्यार्थी आन्दोलन दक्षिणपंथि संशोधनवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको दलदलमा फस्दै क्रमशः विघटित र विसर्जित हुदै गईरहेको तथ्य दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । आमूल परिवर्तनको उद्देश्वबाट पछि हट्दै सुधारवाद हुदै प्रतिपक्षीय चरित्रबाट च्यूत भईरहेको विद्यार्थी आन्दोलनलाई सहि दिशा र नेत्तृत्व दिनुपर्ने आवश्यकता आज शिक्षा क्षेत्रमा फस्टाउादै गईरहेको निजीकरण र व्यापारिकरणका साथै व्याप्त तमाम विकृतिहरुले पनि दर्शाईरहेको छ । नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने समय नजिकिदै गईरहदा शिक्षा क्षेत्रका आमूल परिवर्तनकारी मुद्दाहरु ओझेलमा परिरहेको र निजी शिक्षण संस्थाहरुले संक्रमणकालको फाईदा उठाएर मनपरि शुल्कवृद्धि गरि शिक्षामा अस्वभाविक विभेद र असमानता सीर्जना गरेको हुनाले आमूल परिवर्तनकारी एजेण्डालाई स्थापित गर्दै शिक्षामा भैरहेको असमानतालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय भेला पश्चात बसेको केन्द्रीय समितिको वैठकले तय गरेका संघर्षका कार्यक्रम र मागहरु यसै वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहान्छौं ।
.jpg)
हाम्रा मागहरुः-
१) विद्यालय शिक्षासंग सम्बन्धित मागहरुः-
- आगामी संविधानमा निशुल्क र समान शिक्षालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्दै कम्तिमा विद्यालय शिक्षा (कक्षा १ देखि १२) लाई पूर्ण निशुल्क र समान गरियोस ।
- "समान शिक्षा समान अधिकार" को मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै निश्चित आवधिक योजना अन्तर्गत नीजि शिक्षण संस्थाहरुलाई राष्ट्रियकरण गरि नीजि शिक्षा खारेजीको घोषणा गरियोस ।
- नीजि र सामुदायिक दुबै क्षेत्रमा समानता कायम हुने गरि अवैज्ञानिक, अराष्ट्रिय र उत्पादन संग नजोडिएको पाठ्यक्रमहरुलाई खारेज गर्दै उत्पादनमूलक र वहुप्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी समान पाठ्यक्रम निर्माण गरियोस ।
- शिक्षा नियमावलीको अनुमति विना संचालित विद्यालयहरु बन्द गरियोस साथै नियमावलीले तोकेको वाषिर्क शुल्क बाहेक अन्य अनावश्यक शीर्षकमा शुल्क लिन बन्द गरियोस ।
- विद्यार्थीले पाउने नियमित सर्टिफिकेट (Certificate) लाई निशुल्क उपलब्ध गराईयोस ।
- प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस ।
- विद्यालयले तोकिदिएको ठाउबाट स्टेसनरी (Stationary) र अन्य सामानहरु लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरियोस ।
- सामुदायिक विद्यालयमा उल्लेख्य मात्रामा सरकारी लगानी वृद्धि गरी सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर वृद्धिको लागि ठोस निर्णय गरियोस ।
- निजी क्षेत्रका विशिष्ट श्रेणीका निजी विद्यालयहरुलाई राज्यको नियन्त्रण भित्र ल्याई वैज्ञानिक शुल्क तोकियोस साथै यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरि वृद्धि गरिएको शुल्क खारेज गरियोस । कुल बिध्यार्थी संख्याको २५ प्रतिशत विद्यार्थिलाई पूर्ण छात्रावृत्ति उपलब्ध गराईयोस ।
- यस अघि उच्च मा.वि. र हाम्रो संगठनको विचमा भएको १३ बुँधे सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस । एउटा निर्वाचन क्षेत्र बराबर एक विज्ञान (Science) विषय सहितको १०+२ संचालन गर्ने र प्रत्येक १०+२ लाई ५ जना शिक्षक कर्मचारी उपलब्ध गराउने भनि गरिएको सहमति तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस ।
२) TU संग सम्बन्धित मागहरुः-
- विश्वविद्यालय शिक्षामा समाजका तल्लो वर्गका जनताको पहुँच कायम हुनेगरि सर्वसुलभ गर्दै प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एउटा आङ्गीक क्याम्पसको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस ।
- उपयुक्त शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरि दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरियोस ।
- स्वायत्तताको नाममा विश्व वैंकको दवावमा क्याम्पसहरुलाई निजीकरण हुदै व्यापरिकरण तर्फ धकेल्ने काम तुरुन्त बन्द गरियोस ।
- दलगत भागवण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रथालाई अन्त्य गरि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा पदाधिकारी चयन गरियोस ।
३) अन्य विश्वविद्यालयसाग सम्बन्धित मागहरुः-
- मापदण्ड विपरित क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिने काम बन्द गरियोस ।
- संस्कृत विश्वविद्यालयलाई बहुसांस्कृतिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गरियोस ।
- वैज्ञानिक क्यालेण्डर निर्माण गरि त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराईयोस ।
- जनयुद्ध, जनआन्दोलन का शहीद, वेपत्ता, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाती, विपन्न वर्ग र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराईने छात्रवृत्ति संख्यामा वृद्धि गर्दै पारदर्शी ढंगले वितरण गरियोस ।
४) CTEVT संग सम्बन्धित मागहरुः-
- मापदण्ड विपरित सञ्चालन भईरहेको कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गरियोस र पर्याप्त पूर्वाधार विना थप सम्बन्धन दिने काम तत्काल बन्द गरियोस ।
- शुल्क निर्धारण सम्बन्धि कार्यदलले तोकेको शुल्क दर एकरुपतामा कार्यान्वयन गरियोस । अवैज्ञानिक र चर्को शुल्क लिने कलेजहरुलाई कार्वाहिको दायरामा ल्याईयोस ।
- हाल वितरण भैरहेको छात्रवृत्ति कोटालाई वृद्धि गरि २५ प्रतिशत पुर्याईयोस । साथै CTEVT अन्तर्गतका मेडिकल (Medical), नर्सिङ्ग (Nursing), ईन्जीनियरिङ्ग (Engineering), वन (Forestry), कृषि (Agriculture), ल्याव(Lab), फार्मेसि (Pharmacy), एच.ए (H.A.) अध्ययनका लागि ५० प्रतिशत कोटा सरकारी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरुको लागि सुनिश्चित गरियोस ।
५) जनजीविका संग सम्बन्धित मागहरुः-
- बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गरियोस ।
- विद्यार्थीहरुका लागि ईन्धनजन्य वस्तुहरु र यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरियोस ।
- बाहिरी जिल्लाहरुबाट पढ्न आई बसेका विद्यार्थीहरुका लागि छात्राबास र भाडाका घर (कोठा) सहज रुपमा उपल्बध गराउने उदेश्यले सरकारी स्तरबाट एउटा सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरियोस ।
- विद्यार्थीहरुलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरियोस ।
- छात्रवासहरुको पुन निर्माण र संख्या विस्तार गरियोस ।
संघर्षका कार्यक्रमहरुः
- २०६९ वैशाष २५ गते - पत्रकार सम्मेलन ।
- २०६९ वैशाष २६ गते - शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र पेश ।
- २०६९ वैशाष २७ गते - जि.शि.का. हरुमा स्मरण पत्र/ज्ञापन पत्र पेश ।
- २०६९ वैशाष २८ गते देखि जेष्ठ ३ गते सम्म शैक्षिक विकृतिहरुको तथ्यांक संकलन तथा सार्वजनिक ।
- २०६९ जेष्ठ ५ गते अन्तरक्रिया (शुल्क वृद्धि र निजी शिक्षाको खारेजी विषयक) ।
- २०६९ जेष्ठ ७ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु घेराऊ ।
- २०६९ जेष्ठ ८ गते देखि निजी शिक्षण संस्थाहरुको प्रशासन शाखामा तालाबन्दि ।
- २०६९ जेष्ठ ९ गते शिक्षा मन्त्रालय घेराऊ ।
- २०६९ जेष्ठ २३ देखि असार १ गते सम्म प्रतिरोधात्मक कार्वाहिहरु ।
- २०६९ असार २ गतेदेखि विकास क्षेत्रीय स्तरको हड्ताल गर्दै देशव्यापी आम शैक्षिक हड्ताल ।
अखिल (क्रान्तिकारी) ले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समक्ष पेश गरेको ६० सुत्रिय माग पत्र !
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू २७ मंसीर, २०६८
नेपाल सरकार ।
विषयः माग-पत्र ।
नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका खातिर जनयुद्द, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत आजसम्म चलेका सवैखालका जनसंघर्षहरुको संकलित योगदान पश्चात आज हामी गणतन्त्र, नेपालमा छौं । अपितु राजनैतिक उपलव्धिकोरुपमा गणतन्त्र हात परेपनि नेपाली क्रान्तिको पूर्णता वा नेपाली समाजको आमूल रुपान्तरणको अर्को महाअभियान वाँकी नै छ । नेपाली जनताको शान्ती र जनसंविधान निर्माणको उत्कट चाहना पुरा गरी आजको नेपाली समाजको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक अन्तर्विरोध हल गर्दै नेपाली क्रान्तिको वाँकी कार्यभार पुरा गर्न हामी सवैको युद्धस्तरको प्रयत्न झन् जरुरी भएको छ । संक्रमणको उत्कर्षको यो संगीन समयमा नेपाल सरकारसंग एकातर्फ यो ऐतिहासिक राजनैतिक दायित्व छ भने अर्कोतर्फ जनतालाई तत्काल परिवर्तनको अनुभूति हुने वग्रेल्ती राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने वहुजिम्मेवारी छ । त्यतिमात्र होइन राज्यको समग्र पुनःसंरचनासहित नयाँ नेपाल निर्माणको मार्गरेखा कोर्नुपरेको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको मार्गचित्र शिक्षामा आमूल रुपान्तरणको खाका विना सम्भव छैन । तर, घामजत्तिकै छर्लङ्ग यो सत्य र नेपाली जनताको अनगिन्ती अपेक्षा नजिक्याउन सरकारको अहिलेको धिमा गतिको हिडाँइको पाराले नसकिराखेको कटु वास्तविकता हाम्रो अगाडि तेर्सिएको छ ।
यसकारण शिक्षामा आमूल रुपान्तरणका निम्ति राज्यको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत होस् भनी नेपाली विद्यार्थीहरुको आशा र भरोसाको केन्द्र हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल-क्रान्तिकारी)को तर्फवाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष तलका ६० सुत्रिय मागहरु सहित यो माग-पत्र पेश गरिएको छ ।
.jpg)
.jpg)
१. शिक्षा मानव जातीको जन्मसिद्ध अधिकार भएको, अन्तरिम संविधानको मर्म, सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि यसको अनिवार्यतालाई सिद्ध गरेको अवस्थामा कम्तिमा पनि विद्यालय शिक्षा-कक्षा १२) सम्म अनिवार्य र निःशुल्क बनाइयोस् ।
२. शिक्षामा राज्यको तर्फवाट आमूल रुपान्तरणको निम्ति कम्तिमा पनि १० वर्षका लागि शिक्षामा २५ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरियोस् ।
३. शिक्षाबाट विमुख रहेका वालवालिकालाइ शिक्षाको पहँुचभित्र ल्याउन र निरक्षर जनतालाई साक्षर बनाउन "राष्ट्रिय साक्षरता अभियान" संचालन गरियोस् ।
४. शिक्षामा रहेको सवैखालका सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य गरियोस् ।
५. शिक्षालाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक र रोजगारमुलक वनाउन राज्यले अविलम्व विशेष कार्ययोजना लागु गरोस् ।
शैक्षिक वेरोजगारहरुलाई वेरोजगार भत्ता र सर्टिफिकेट धितो राखेर विना व्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरियोस् ।
६. शिक्षा सम्बन्धी हरेक नीति निर्माण र क्रियान्वयनको थलोमा विद्यार्थी संगठन र सरोकारवालाहरुको अनिवार्य र निणर्ायक सहभागिताको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
७. विद्यालय शिक्षाका सन्दर्भमाः
क) कक्षा १२ सम्म सबै विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा उपलव्ध गराइयोस् । यसो गर्दा आवश्यक सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक, पोशाक र पाठ्यसामग्री अनिवार्य उपलव्ध गराइयोस् ।
ख) हरेक विद्यालयमा आवश्यक भौतिक संरचना पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकुद सामग्री, खेलकुद मैदान, ल्याव, फर्निचर लगायत आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
ग) राजनैतिक दलका नेता, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, शिक्षक लगायत शिक्षासंग सरोकार राख्ने सवैका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पठनपाठनको लागि कानुनी वाध्यताको प्रावधान गरियोस् ।
घ) सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षा मन्त्रालय संम्वद्ध कर्मचारीहरुले निजी विद्यालय खोल्ने र लगानी गरेमा कडा कार्वाहीको नीति लिइयोस् ।
ङ) सवै विद्यालयहरुमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् । सार्वजनिक विद्यालयको संख्या व्यापकरुपले वृद्दि गरियोस् । वृद्दि गर्दा मधेस र घनिभूत जनसंख्याको चापलाई ख्याल गरियोस् । प्रस्तावित विद्यालयलाई पूर्ण स्वीकृति प्रदान गरियोस् ।
च) विद्यार्थीलाई मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
छ) विद्यालय समायोजनको नाममा सरकारी विद्यालयको संख्या कटौती गर्ने काम नगरियोस् ।
ज) हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा नमुना विद्यालय संचालन गरियोस् । संगसंगै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा विज्ञान, एउटा वहुमूखि र एउटा वहुप्राविधीक उच्च माविको व्यवस्था गरियोस् । मधेस एवं जनसंख्या घनिभूत भएको क्षेत्रमा थप वृद्दि गरियोस् ।
झ) कक्षा ९ र १० मा Semi vocational किक्षा ११ र १२ मा Vocational शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् । ने
ञ) ३ घण्टे परिक्षा प्रणाली खारेज गरी आन्तरिक मुल्याङ्कनको आधारमा ग्रेडिङ्ग पद्दती अवलम्वन गरियोस् ।
ट) शिक्षकहरुको विभेदिकरणको समस्या हल गरियोस् । २० वर्ष अवधि नाघेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका शिक्षकहरुलाई प्याकेज सहित स्वतः अवकाशको नीति अख्तियार गरियोस् । शिक्षक सेवा आयोग मार्फत नयाँ जनशक्तिको व्यवस्थापन गरियोस् ।
ठ) विद्यालयलाई आवश्यक कर्मचारीको दरवन्दीको व्यवस्था गरियोस् ।
ड) हरेक मावि-९-१२) मा स्ववियु काउन्सिलको व्यवस्था गरियोस् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा काउन्सिलको अनिवार्य सहभागिताको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
ढ) हरेक विद्यालयमा इन्टरनेट र सूचना केन्द्रको सुविधा उपलव्ध गराइयोस् ।
ण) सवैखालका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुको लागि आवश्यक शैक्षिक वातावरण निर्माण गरियोस् ।
त) मेधावी विद्यार्थीहरुलाई छनौट गरि उच्च शिक्षासम्म उसको सम्पूर्ण शैक्षिक दायित्व राज्यले लेओस् ।
थ) जिल्ला शिक्षा समिति लगायत, शिक्षा सम्वन्धी नीति निर्माण र क्रियान्वनको क्षेत्रमा विद्यार्थी संगठन लगायत सरोकारवालाहरुको निणार्यक सहभागिताको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
८. विश्वविद्यालय शिक्षाका सन्दर्भमाः
क) विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक शिक्षाकारुपमा विकास गर्न आवश्यक कार्ययोजना वनाईयोस् । विश्वविद्यालय शिक्षालाई आधारभूत जनताको पंहूचमा हुनेगरी सस्तो या सर्वसुलभ वनाइयोस् ।
ख) खुला र प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सवै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति गरियोस् ।
ग) संघीयतामा देश जादै गरेको अवस्थामा कम्तिमा "एक राज्य, एक विश्वविद्यालयः एक विश्वविद्यालय एक उद्योग"को नीति अख्तियार गरियोस् । प्रत्येक विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान केन्द्र अनिवार्य स्थापना गरियोस् ।
घ) अहिलेको संस्कृत विश्वविद्यालयलाई "वहुसाँस्कृतिक विश्वविद्यालय"मा रुपान्तरण गरियोस् । "वहुसाँस्कृतिक विश्वविद्यालय"लाई संस्कृत लगायत नेपालका सवै भाषा र संस्कृतिहरुको अनुसन्धान, संरक्षण र अध्ययनको केन्द्र वनाइयोस् ।
ङ) क्याम्पस स्वायत्तताका नाममा उच्च शिक्षामा गर्न लागिएको निजिकरण र व्यापारिकरण तुरुन्त अन्त्य गरियोस् ।
च) हरेक विश्वविद्यालयमा अनिवार्य शैक्षिक क्यालेण्डर लागु गरियोस् ।
छ) प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा अनिवार्य कार्यालयमै रहन कडा प्रावधान अख्तियार गरियोस् ।
ज) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारीलाई कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्न वा संलग्न हुन नदिइयोस् । भएका वा हुनेलाई कडा कार्वाहीको व्यवस्था गरियोस् ।
झ) विश्वविद्यालयले लिने वैदेशिक सहयोग विश्वविद्यालयको आफ्नै नीति र कार्यक्रम अनुसार खर्च गरियोस् । दाताहरुको शर्त स्वीकारेर सहयोग लिने प्रचलन अन्त्य गरियोस् ।
ञ) त्रिविको प्रमाणपत्र तह खारेजीपछि त्यस तहमा अध्यापन गराईरहेका शिक्षकहरुलाई अहिलेको उच्चमाविमा या अन्यत्र व्यवस्थापन गरियोस् । प्रत्येक जिल्लाहरुमा कम्तिमा एउटा त्रिविको आगिंक क्याम्पस संचालन गरियोस् ।
ट) नियमित अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक योग्यता वृद्धि गर्न खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा छिटो क्रियान्वयन गरियोस् ।
ठ) वाषिर्करुपमा विश्वविद्यालयमा गरिने शुल्कवृद्धि खारेज गरियोस् ।
ड) कृषि तथा वन विश्वविद्यालय अविलम्व संचालन गरियोस् । आवश्कतानुसार यस्का क्याम्पसहरु देशैभरि विस्तार गरियोस् ।
ढ) सवै विद्यार्थी संगठनको हैसियत वमोजिम सम्मानजनक प्रतिनिधित्व रहने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवलम्वन गरी स्ववियु निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि वढाइयोस् । र, हरेक विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुका स्ववियुको संयोजन गर्न स्ववियु काउन्सिल निर्माण गरियोस् ।
ण) हरेक क्याम्पसको व्यवस्थापन/संचालन समितिमा स्ववियु र विद्यार्थी संगठनको निणर्ायक सहभागिताको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
९. निजी शिक्षाका सन्दर्भमाः
क) शिक्षामा डरलाग्दोरुपमा जरा गाड्दै नेपाली शिक्षालाई तहसनहस वनाइराखेको शिक्षाको निजिकरण र व्यापारिकरणको अन्त्यको घोषणा गरियोस् ।
ख) भएका सवै निजी शैक्षिक संस्थालाई सरकारीकरण गर्न आवधिक कार्ययोजना वनाइयोस् ।
ग) निजी शिक्षाको सम्पूर्णरुपमा अन्त्य नहुँदासम्म विद्यालय र कलेजहरुमा भैराखेको चर्को शुल्कवृद्धि, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न कडा आचारसंहिता वनाईयोस् । वैज्ञानिक शुल्क कायम गरियोस् ।
घ) पाठ्यपुस्तकहरुमा एकरुपता ल्याईयोस् । सरकारी मान्यता वेगरका पाठ्यक्रम खारेज गरियोस् ।
ङ) नयाँ निजी शैक्षिक संस्थाको दर्ता खारेज गरियोस् ।
च) निजी शिक्षाको सम्पूर्णरुपमा अन्त्य नहुँदासम्म विद्यार्थीको सम्पूर्ण खर्च वेहोर्ने गरी कम्तिमा २५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यस्था गरियोस् । छात्रवृत्ति जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद, वेपत्ता, गरिव तथा जेहेन्दार, अपाङ्गता भएका, छात्रा, दलित जनजाती, मधेस र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई उपलव्ध गराइयोस् ।
१०. प्राविधिक शिक्षाका सन्दर्भमाः
क) अहिलेको ऋत्भ्ख्त्लाई "वहुप्राविधिक(Polytechnic) विश्वविद्यालय" मा विकास गरियोस् ।
ख) नेपालका सवैखालका प्राविधिक शिक्षाहरु नेपाली समाजको वस्तुगत प्राविधिक आवश्यकता अनुरुप संचालन गरियोस् ।
ख) मेडिकल, नर्सिङ्ग, इन्जिनियरिङ्ग, वन, कृषि लगायत सवै प्राविधिक शिक्षामा वैज्ञानिक र समान शुल्क कायम गरियोस् । सवैखालका प्राविधिक शिक्षामा कम्तिमा २५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस् । छात्रवृत्ति जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद, वेपत्ता, गरिव तथा जेहेन्दार, अपाङ्गता भएका, छात्रा, दलित, जनजाती, मधेस र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई उपलव्ध गराइयोस्
ग) सवै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानमा लिइने एमविविस, इन्जीनियरिङ, नर्सिङ्ग लगायत अन्य प्राविधिक विषयका प्रवेश परिक्षामा एकरुपता कायम गर्न शिक्षा मन्त्रालयले सहुलियतमा प्रवेश परिक्षा लिने व्यवस्था गरियोस ।
घ) प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना merit besis का आधारमा गरियोस् ।
ङ) मापदण्ड नपुगेका, गुणस्तर नभएका सवैखालका प्राविधिक शैक्षिक संस्थाहरुलाई अनुगमन र कार्वाहीको दाहेरामा ल्याईयोस् ।
च) देशैभर मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ, वन, कृषि लगायतका प्राविधिक शैक्षिक संस्था आवश्यकतानुसार वृद्धि गरियोस् ।
छ) प्राविधिक शिक्षा आर्जन गरिसकेका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्दै वढ्दो विदेश पलायनको समस्या हल गरियोस् ।
११. विदेशी विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्था/शैक्षिक परामर्श केन्द्रका सन्दर्भमाः
क) विदेशी विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थावाट सम्वन्धन लिएका सवै शैक्षिक संस्थाहरुलाई अनुगमन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरियोस् ।
ख) जथाभावी खोलिएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई खारेज गरियोस् ।
ग) निश्चित मापदण्ड पुगेका विद्यार्थीहरुलाई मात्रै विदेश अध्ययन अनुमति दिईयोस् ।
घ) भारत लगायत अन्य मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयको अनिवार्य अनुमति पत्र लिइने व्यवस्था गरियोस् ।
१२. अन्य मागहरुः
क) ग्याँस, मट्टतिेल, खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा विद्यार्थीहरुलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरी कम्तिमा ५० प्रतिशत सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।
ख) यातायातमा विद्यार्थीलाई दिने भनिएको ४५ प्रतिशतको छुट वृद्दि गरि कम्तिमा ५० प्रतिशत कायम गरियोस् । हवाई यातायातमा पनि यसको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
ग) हरेक सार्वजनिक पार्क, संग्राहलय, अस्पताल र शुल्क लिने सार्वजनिक स्थानमा विद्यार्थीलाई कम्तिमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गरियोस् ।
घ) मेडिकल कलेज र सिटिइभिटीको लागि वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न वनेको शिक्षा मन्त्रालयको उच्चस्तरिय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समितिले वुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाली शिक्षाको आमूल रुपान्तरणको हाम्रो ध्येय चुम्न हामी निरन्तर संघर्षरत छौं । कहालीलाग्दो संघर्षमय विगतवाट आएको वर्तमान सरकारले हाम्रो पवित्र अभिष्टलाई यथार्थमा वदल्न तत्परता देखाउने छ भन्ने अपेक्षा हामीले लिनु पक्कै नाजायज हुन्न । हाम्रो जायज मागलाई पुरा गर्न सम्पूर्णरुपमा तत्परता नदेखाए सशक्त र निणर्ायक आन्दोलनको विकल्प रोज्न हामी वाध्य हुनेछौं । र, सम्भावित परिणामको जवाफदेही सरकार हुनेछ ।
२७ मंसीर, २०६८
No comments:
Post a Comment